Budget 2025 Highlights: बजट में चुनावी राज्य बिहार को मिला तोहफा, लेकिन क्या आंध्र प्रदेश की हुई अनदेखी? विपक्ष का वित्त मंत्री पर बड़ा आरोप

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Budget 2025 Key Highlights: बजट घोषणाओं को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने शनिवार (1 फरवरी) को कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार को तोहफा मिला है। लेकिन सवाल उठता है कि राजग के दूसरे स्तंभ आंध्र प्रदेश की बुरी तरह अनेदखी क्यों की गई?

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में बिहार पर काफी ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है।

लोकसभा में अपना रिकॉर्ड आठवां केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्र बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा तथा राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी देगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है।

रमेश ने बिहार से बीजेपी के सहयोगी दल JDU और आंध्र प्रदेश से TDP के स्पष्ट संदर्भ में X पर कहा, “यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां (बिहार) चुनाव होना है। लेकिन राजग के दूसरे स्तंभ यानी आंध्र प्रदेश को इतनी बुरी तरह से नजरअंदाज क्यों किया गया है?” कांग्रेस नेता ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसे पोषण सहायता कार्यक्रमों से संबंधित घोषणाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

बजट में आम आदमी यानी टैक्सपेयर्स को बजट में बड़ी राहत दी गई है।अब हर महीने 1 लाख रुपये कमाने वाले को भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। यानी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीसी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए शनिवार (1 फरवरी) को कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट संसद में पेश करते हुए कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा।”

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही अब आयकर के लिए नया स्लैब जारी होगा। इसमें शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये तक पांच प्रतिशत, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत , 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा।

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