MP News: गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सस्ते राशन की सुविधा बिना रुकावट मिलती रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ई-केवायसी (e-KYC) को अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा मकसद यह है कि राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए और हर दाना सही व्यक्ति तक पहुंचे।
अच्छी खबर यह है कि राज्य सरकार ने ई-केवायसी कराने की समयसीमा को 15 मई 2025 तक बढ़ा दिया है, ताकि अधिक से अधिक हितग्राही इसका लाभ उठा सकें।
क्या है ई-केवायसी और क्यों जरूरी है?
ई-केवायसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक-नॉ योर कस्टमर – यानी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि जो व्यक्ति राशन कार्ड पर अनाज ले रहा है, वह वास्तव में उसका असली हकदार है। इससे फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सकेगा, और सही जरूरतमंद को पूरी मात्रा में अनाज मिल सकेगा।
गरीबों के लिए सीधे फायदे
बिना किसी रुकावट सस्ता राशन – ई-केवायसी पूरी होने के बाद हितग्राहियों को महीने भर का गेहूं, चावल, नमक आदि समय पर और बिना बाधा के मिलता रहेगा।
भविष्य में कोई वंचित न रह जाए – ई-केवायसी न होने पर राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। इससे बचने के लिए समय रहते प्रक्रिया पूरी कराना ज़रूरी है। लाभ में पारदर्शिता – अब राशन वितरण से जुड़ी गड़बड़ियां, डुप्लीकेट कार्डधारी या बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी।
नए योजनाओं का लाभ भी मिलेगा – जिन परिवारों की ई-केवायसी पूरी होगी, उन्हें सरकार की भविष्य की योजनाओं जैसे पीएम गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना या मुफ्त गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं का लाभ भी जल्दी मिलेगा।
MP News: शिविरों से लोगों को सुविधा: घर के पास हो रहा ई-केवायसी
रायसेन कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर शहर के वार्डों की आंगनबाड़ियों में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े। विशेष रूप से गरीब, वृद्ध, महिला और दिव्यांग जन आसानी से घर के पास ही ई-केवायसी करा सकें।
MP News: ई-केवायसी के लिए क्या-क्या ले जाना होगा?
- नगर पालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे निम्न दस्तावेज लेकर शिविर में पहुंचें:
- समग्र आईडी नंबर
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- यदि मोबाइल आधार से लिंक नहीं है, तो नजदीकी CSC या आधार सेवा केंद्र पर जाकर इसे लिंक कराना जरूरी होगा। बिना लिंक किए मोबाइल से ई-केवायसी नहीं हो पाएगी।
समय कम है, लापरवाही भारी पड़ सकती है
यदि 15 मई तक ई-केवायसी नहीं कराई गई, तो हितग्राही का नाम सूची से हट सकता है, जिससे उसे सस्ते राशन से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे में नगर पालिका और जिला प्रशासन सभी पात्र नागरिकों से अपील कर रहा है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी करें।
आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा
सरकार की यह पहल गरीबों के लिए सीधा लाभ पहुंचाने वाली है। एक छोटी-सी प्रक्रिया पूरी कर लेने से हर महीने सस्ते राशन की सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ, और आर्थिक सुरक्षा मिलती रहेगी। इसलिए समय रहते नजदीकी आंगनबाड़ी शिविर जाकर ई-केवायसी कराना न भूलें।
