रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान नई रेल पटरियों की कमीशनिंग 15 गुना बढ़ी है। वर्ष 2009-14 में सिर्फ 32 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई गई थी, जबकि 2014-24 में 999 किलोमीटर रेल लाइन चालू की गई। रेलवे बजट आवंटन भी वर्ष 2009-14 में 311 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से 2024-25 में बढ़कर 6922 करोड़ रुपये हो गया है, जो 22 गुना वृद्धि दर्शाता है।
लंबित परियोजनाओं के कारण और समाधान:
सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर मंत्री ने बताया कि रेलवे परियोजनाओं की प्रगति भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियों, राज्य सरकार की लागत भागीदारी, जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण, कानूनी और जलवायु परिस्थितियों जैसी कई बाधाओं पर निर्भर करती है। रेलवे मंत्रालय द्वारा परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने, बजट आवंटन बढ़ाने, निगरानी तेज करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे रेलवे विकास की गति को तेज किया जा सके।
नई रेलगाड़ियों की मांग और जवाब:
अग्रवाल ने रायपुर से जबलपुर, इंदौर, हैदराबाद और जयपुर के लिए नई रेलगाड़ियों की मांग की है। जिसपर रेल मंत्री ने बताया कि नई रेलगाड़ियों का संचालन यात्रियों की मांग, परिचालन व्यवहार्यता और नेटवर्क की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ से 08 नई गाड़ियों शुरू की गईं और 08 सेवाओं का विस्तार किया गया। रेलवे द्वारा यात्री आवश्यकताओं और परिचालन संभावनाओं को देखते हुए लगातार नई रेल सेवाओं की समीक्षा की जाती है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर कहा, “छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। मैं लगातार राज्य के विकास से जुड़ी हर परियोजना की मॉनिटरिंग कर रहा हूं और आवश्यक सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के लोगों को जल्द ही और अधिक रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा।”
