केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को ई-श्रम पहल और व्यावसायिक कमी सूचकांक (ओएसआई) के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के लिए माइक्रो वेबसाइट का शुभारंभ किया।
मांडविया ने इन वेबसाइट का शुभारंभ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और सचिवों के साथ एक बैठक के दौरान किया। श्रम मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।
मांडविया ने कहा, बहुभाषी ई-श्रम माइक्रो वेबसाइट का मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है। उन्होंने कहा, यह श्रमिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ कल्याणकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाएगा।
ओएसआई को लेकर उन्होंने कहा, हम रियल टाइम श्रम बाजार डाटा का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौशल विकास और नौकरी मिलाने की प्रक्रियाएं डाटा-आधारित और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हों, जिससे हमारा कार्यबल भविष्य के लिए तैयार हो।
मांडविया ने बताया कि ओएसआई एक ऐसा सूचकांक है जो श्रमिकों और उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से कौशल विकास और नौकरी के अवसरों को सही तरीके से जोड़ने में मदद करेगा। इसका फायदा यह होगा कि जिन क्षेत्रों में नौकरी की ज्यादा मांग है, वहां जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण और रोजगार के मौके दिए जा सकेंगे।
ओएसआई नीति निर्माताओं, प्रशिक्षण संस्थाओं और व्यवसायों को उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कौशल अंतर को पाटने में मदद करेगा। यह सूचकांक कार्यबल योजना और कौशल विकास पहलों में अधिक प्रभावी फैसले लेने में मददगार होगा, जिससे नौकरी के मेलजोल को बेहतर बनाने और राज्य सरकारों व नियोक्ताओं को लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम बनाने में मार्गदर्शन मिलेगा।
इसके अलावा, ई-श्रम माइक्रो वेबसाइट से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण भी आसान हो जाएगा। ये वेबसाइट राज्य केंद्रित होंगी और सीधे राष्ट्रीय ई-श्रम डाटाबेस से जुड़ी होंगी, जिससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा।
